इस लेख में "शरियत कानून में औरतों का कोई हक़ नहीं होता" जैसे आम धारना और पूर्वाग्रहों को निराधार साबित किया गया है। मुसलमान महिलाओं के अधिकार से जुड़े मामलों में अदालत द्वारा पारित किए गए कई फैसलों को उदाहरण स्वरुप पेश करते हुए लेखिका यह तर्क देती हैं कि इस्लामी कानून में हिन्दू अथवा अंग्रेजी कानूनी व्यवस्था के मुकाबले महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा प्रावधान निहित हैं।