इस लेख में भारतीय महिला आंदोलन का हिंसा के विरुद्ध जागरूकता एवं असहनशीलता फ़ैलाने व क़ानून में सुधार लाने के निरंतर प्रयास की एक ऐतिहासिक रूपरेखा प्रस्तुत है। 1970 के दशक में घटित मथुरा बलात्कार कांड पर सर्वोच्च न्यायलय के प्रतिकूल फैसले ने देश में बलात्कार-विरोधी अभियान को जन्म दिया। फिर दिसंबर 2012 के दिल्ली बलात्कार मामले ने जेंडर की सामाजिक रचना की बहस को और अधिक मुखर बनाया जिसका एक सकारात्मक फल था जस्टिस वर्मा समिति के सशक्त सुझाव पर बना आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013।